नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असार २० गते । कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा संसद् थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फागुन ३ गते नै विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेर सभामा पेसको निर्णय गर्यो तर अन्तिम समयमा प्रतिवेदनमा त्रुटि फेला पर्यो । समितिले गरेको सहमतिभन्दा थप बेहोराको प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी सभापति शशी श्रेष्ठले पाएपछि बैठकमा पेसको कार्यसूची नै हेरफेर भयो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले संसद् सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोजनको विकल्प दिएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक समितिमा छलफलका क्रममा स्थानीय तहमा पनि जान सक्ने व्यवस्थामा सहमति भयो तर अन्तिम प्रतिवेदनमा सहमतिविपरीत सङ्घमा समेत समायोजन हुने व्यवस्था घुसाइयो । सोही प्रतिवेदनमा सभापति श्रेष्ठले हस्ताक्षरसमेत गर्नुभएको थियो ।
हतारमा प्रतिवेदन तयार भएकाले सभापति श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन गाडीमा नै अध्ययन गर्दै सिंहदरबारबाट बानेश्वर पुग्नुभयो । सहमतिविपरीत प्रतिवेदन लेखिएको आशङ्का सभापतिलाई भयो । त्यही बेला सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले सभापति श्रेष्ठलाई फोन गरेर प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्मा पेसको कार्यसूची रोकेर श्रेष्ठ सिंहदरबार फर्किनुभयो र समिति सचिव सुदर्शन खड्कासमेतलाई बोलाएर केरकार गर्नुभयो ।
खड्काले अन्य कोही कर्मचारीले शब्द थपिदिएको जवाफ दिनुभयो । सभापति श्रेष्ठले अनधिकृत रूपमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै आपत्ति जनाएर प्रतिवेदन सुधार गरी सचिवको जिम्मेवारी खोस्नुभयो । प्रतिवेदन सोही दिन दोस्रो बैठक राखेर सभामा पेस गरी तेस्रो बैठकबाट विधेयकसमेत पारित भयो ।
तत्कालीन घटनाबारे श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले सहमति गरेकोमा सङ्घ भन्ने शब्द थपेर प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइएको म र सामान्यको सचिवले पत्तो पायौँ । मैले यो त अक्षम्य अपराध भयो भनेर सचिवको जिम्मेवारी खोसेँ । कारबाही हुनुपर्ने घटना भए पनि गरिएन । समितिले गरेको सहमतिविपरीत प्रतिवेदन लेखनको अधिकार समिति सचिवलाई हुन्न । यस्ता घटना त संसद्कै मानमर्दन हुन् ।”
दोहोरियो घटना
झन्डै साढे ६ वर्षपछि राज्य व्यवस्था समितिमा नै प्रतिवेदन लेखनको विषयमा विवाद भइरहेको छ । अघिल्लो पटक जस्तै यो पटक पनि निजामती विधेयककै प्रतिवेदनमा विवाद भएको हो । अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीले संवैधानिक, कूटनीतिक तथा अन्य सरकारी नियुक्ति दुई वर्षसम्म लिन नपाउने गरी सहमति भएकोमा त्यसलाई खण्डित गर्ने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएकोमा विवाद छ । समितिले गरेको सहमतिविपरीत ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी प्रतिवेदन तयार भएकोमा संसदीय छानबिनकै माग उठेको छ । उक्त त्रुटिको जिम्मेवारी लिनबाट भने सबै पन्छिएका छन् । निर्णय अनुसार प्रतिवेदन लेखन नभएको भन्दै समिति सचिवको आलोचना भइरहेको छ ।
कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरी सङ्गठन जोडिएका कानुन तर्जुमामा संसद्लाई सधैँ नै सकस पर्ने गरेका विगत पनि छन् । कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सकस पर्ने गरेको छ । विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक नै मन्त्रीपरिषद्ले दर्ता अनुमति दिएको लामो समयसम्म संसदीय प्रव्रिmयामा प्रवेश नै गर्न सकेन ।
संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा तीन वर्षसम्म विषयगत समितिमा छलफल भएको सङ्घीय निजामती विधेयक अन्तर्वस्तुमा दबाब समूहको अस्वाभाविक चासोकै कारण अन्तिम अवस्थामा फिर्ता भएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यकालमा पारित गरेका १८ विधेयकमध्ये सङ्घीय निजामतीका लागि मात्र झन्डै आधा समय खर्चिएको थियो । समितिले १८ वटा विधेयक पारितका लागि १६२ वटा बैठक बस्दा ६१ वटा बैठक निजामती विधेयकका लागि मात्रै बसेका थिए ।
कर्मचारी विधेयक सधैँको सकस
सङ्घीय संसद्को कालखण्ड मात्र होइन, कर्मचारी सम्बद्ध विधेयक पारितमा संसद्लाई सधैँ सङ्घर्ष गर्नु परेका उदाहरण छन् । निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन २०५५ र जनआन्दोलनपछिको संशोधनमा पनि उत्तिकै सकस परेका थिए । त्यसबाहेक निजामती कर्मचारी विधेयकमा सामान्यबाहेकका ठुला संशोधन भएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको निजामती सेवा विधेयक २०५२ साल मङ्सिर २७ गते सभामा प्रस्तुत भएको थियो । २०५३ साउन २० गते राष्ट्रिय सभा र २०५५ वैशाख २४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका थिए । दर्तापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न झन्डै तीन वर्ष नै लागेको थियो । अन्तर्वस्तुमा विवाद र कर्मचारी सङ्गठनको दबाबका कारण पहिलो संशोधन प्रतिनिधि सभाले एकै दिन तीन वटा बैठक राखेर सम्पन्न गरेको थियो । पहिलो संशोधन विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेला गरिएको थियो ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले पनि निजामती कर्मचारी कानुन परिमार्जन गर्यो । त्यो बेला विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै नाराबाजीसमेत गरे । कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण राज्य व्यवस्था समिति बैठकलाई मर्यादापालकको सहायताले सञ्चालन गरिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिका पूर्वसभापति हृदयराम थानी कर्मचारी विधेयकमा सधैँ सकस नै पर्ने बताउनुहुन्छ । थानी भन्नुहुन्छ, “जनआन्दोलनलगत्तै पनि हामीलाई निकै कठिन भएको थियो । म त्यो बेला समिति सदस्य थिएँ । २४ (घ) बढुवाको चर्को दबाब थियो, समिति सहमतिमा पुगेको थिएन । त्यो बेला मेरै प्रस्तावमा ५–६ दिनसम्म बैठक रोकिएको पनि थियो । पछि छलफलबाटै त्यो समस्या सुल्झायौँ तर विधेयकका विषयलाई लिएर कर्मचारीले सिंहदरबारभित्रै नारा लगाए ।”
२०७२ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधनमा पनि माथापच्चिसी भयो । विशेष गरी कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी अनुमतिपत्र लिन पाउने वा नपाउने तथा ट्रेड युनियनको विषयमा विवाद भएको थियो । २०७२ सालमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्थ्यो । डिभी, पिआरलाई कानुनले बन्देज गर्न सफल भए पनि ट्रेड युनियन दबाबकै कारण बिराम लाग्न सकेन ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
